✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
राजुरा:-संपूर्ण जिल्ह्यातआदिवासी कोलाम विष घेण्याचे नामुश्कि घटनेने दिनांक 13 एप्रिल संपूर्ण खळबळ माजली मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाई व कुचराईमुळे त्रस्त व्यक्ती टोकेची भूमिका घेऊ शकते यापूर्वी महसूल विभागातील भद्रावती तहसिल ठिकाणी घटना घडली व त्यानंतर नोकारी बॉम्बेझरी कुसुंबी येथीलआदिवासी कोलामांची जमीन कंपनीने बळजबरी व मजुरीने ताबा करून अधिवाशांना बेघर करण्याचं पाप केला याबाबत गेल्या पंधरा वर्षे या आदिवासी कोलामांनी आपल्या अधिकारासाठी सातत्यपूर्ण संघर्ष करून शासन प्रशासनाच्या निदर्शनास झालेला अन्याय आणून दिला मात्र लाल फीतशाही वअधिकाराच्या जबाबदारी व कर्तव्याला काळीमा फासत गोरगरीब सामान्य जनतेवर अन्याय होत असताना बघायची भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्या विरोधात असे घटना घडू शकतात हे या घटनेवरून सिद्ध झाले आहे 2024 मध्ये मोजणीचा प्रस्ताव दस्तुरखुद उपविभागीय अधिकारी यांनी पत्र देऊन कळविले मोजणी सुद्धा झाली मात्र कंपनीच्या कॅन्टीनमध्ये बसून चर्चा करून नंतर मोजणी करण्याचा डाव वन अधिकारी व भूमी अभिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी नियोजनबद्ध आदिवासीना डावण्याचा कारस्थान केल्याचा आरोप यापूर्वीच लेखी निवेदन व तक्रारीद्वारे करण्यात आला होता वास्तविकता 2007 मध्ये प्रथम कंपनीकडून वेस्ट मटेरियल दगड माती शेतात टाकल्याची पहिली तक्रार उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांना दिली होती तब्बल १९ वर्ष सातत्यपूर्ण त्या अधिवाशांनी जमीन मोजणीची मागणी केली व कुसुंबी लिजकरारात बॉम्बे जरी शिवार नाही असे असताना कंपनीने बॉम्बे जरी शिवारातील आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या मात्र मोजणी करून ज्या शेतकऱ्यांची जमीन 19 वर्षांपूर्वी कंपनीने बडकवली त्या जमिनीचे पोलीस शेतकरी समक्ष भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खदानंच्या क्षेत्रात चिन्हांकित करून चुना मारूनसीमा दाखवल्या मात्र अहवाल देताना मोघम खरंतर आदिवासी यांनी जमीन हडपली व शेती करण्यापासून मला बाधित केले अशी त्याची ओरड व तक्रार १९ वर्षा पूर्वी असताना भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी अफलातून अहवाल तयार केला व त्यामध्ये या ठिकाणी ताबा दिसून येत नाही व झाडे झुडपे दिसतात हा सवाल अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या सभेमध्ये प्रमुख्याने 19 वर्षात हिरावलेल्या जागेवर शेती करणे बंद आहे असे असताना त्या ठिकाणी कापसाची सोयाबीनची आंब्याची झाडे कसे दिसतात तिथे तर जंगलच दिसणार मात्र या अधिकाऱ्यांना तिथे काय आहे असा अहवाल कोणी मागितला तेथे मागणी ही होती उपरोक्त सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 या जमिनी माईन्स क्षेत्राच्या आत आहे की बाहेर हा अहवाल द्यायचा होतामात्र शक्कल लढविण्यात तरबेज असलेल्या भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी तिथे ताबा नाही व या ठिकाणी झाडे झुडपे आहे असा मोगम अहवाल दिला याच आधारावर वन विभागाने किती जमीन दिली याचा नकाशा मध्ये उल्लेख केला नाही एका वाक्यामध्ये उपवन संरक्षक मध्ये चांदा यांनी हे वन विभागाच्या हद्दीत आहे असा अहवाल दिला त्यामुळे हे प्रकरण चिघळले आमदार किशोर जोरगेवार यांनी माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या पेट्रोल पंप रस्ता अनाधिकृत बांधकामाबद्दल तारांकित प्रश्न केला महसूल विभागाने लिहून दिले ही जागा आमची नाही फॉरेस्ट लिहून दिले आमच्या जागेवर पेट्रोल पंप नाही मग ती जागा कोणाची हा प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही विभागाकडून त्या अधिवाशांना मिळाला नाही नोकरी येथील42 हेक्टर जमीन सिलिंग दाखवून आदिवासी व गैर आदिवासींची घेतली मात्र या जागेवरचे बांधकाम निवासी गाळे कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आले याबाबतचा नगररचना विभागाने नकाशा मंजूर केला नाही तसेच ग्रामपंचायत ने सुद्धा बांधकामाबद्दल ना हरकत दिलं नाही असं असताना तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर ठेवून कंपनीला डोळे झाकून मंजुरी दिली ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंप आहे व पेट्रोलियम विभागाकडून ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंप दाखवण्यात आला त्या ठिकाणी जोडलेली कागदपत्र ही देखील संशयास्पद आहे एकंदरीत कंपनीच्या मुजोरीमुळे हा प्रकार घडला असून तिन्ही गावाची भूमापन मोजणी करण्याच्या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले यामुळे आदिवासी कोलामावर सातत्याने होत असलेला अन्याय व कंपनीच्या दबावाखाली वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून त्या आदिवासीचे शोषण होत असल्याने निराश होऊन अखेर टोकेची भूमिका त्यांना घ्यावी लागली मात्र प्रशासन यातून तरी बोध घेणार का गेल्या पाच दिवसापासून जिला रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर जरी असली तरी आदिवासी समाजातील भावना तीव्र असल्याने आदिवासी वरील होत असलेले अन्यायाच्या भडका कंपनी विरोधात केव्हा भडकेल याचा नेम नाही कारण सर्वात जास्त बळी आदिवासी समाजाचाच कंपनीकडून होत असल्याचा भास आदिवासींमध्ये निर्माण झालेला आहे गोपालपुर थुट्रा येथील शेतकऱ्यांचे विशेषता आदिवास्यांचे पिकाचे मोठे नुकसान होत असल्याची ओरड गेल्या वर्षभरापासून आदिवासी करीत आहे सर्व विभागांना याबाबतचे निवेदन देखील देण्यात आले मात्र आजपर्यंत कृषी महसूल प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या विभागाच्या एकही अधिकाऱ्यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या सोडविल्या नाही किवा तक्रारी ची दखल घेतली नाहीमहाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण हवामान बदल खात्याचे मंत्री काल सायंकाळी अल्ट्राटेक च्या मानीकगड सिमेंट गेट वर शेतकऱ्यांनी आपली गर्हाणी निवेदनातून केली आहे त्या धर्तीवर झरी तालुक्यातील मुकुटबन या ठिकाणी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 52 हजार रुपये पिक नुकसानीचे देण्यात आले त्याच धर्तीवर कंपनी लगत असलेल्या गोपाळपूर शिवारातील जमिनीला नुकसान भरपाई देण्यात यावी कंपनीच्या धुळीमुळे शेती करणे संकटाचे झाले असल्यामुळे आमच्या जमिनी लागवडी योग्य व पिक उत्पादन होत नसल्याने या जमिनी बाजारभावाने कंपनीने घेऊन घ्यावे व त्या ठिकाणी पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वुक्षची लागवड करावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे पालकमंत्री अशोकजी उईके आमदार देवराव भोंगळे किशोर जोरगेवार सह जिल्हाधिकारी पोलीस अधिक्षक मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी भेट घेऊन आश्वासना चे फुंकर दिले असले तरी त्याच्या मुळ प्रश्न सोडवित कंपनीवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असून या संपूर्ण प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकारी बेजबाबदार पणे प्रकरण चिघडविण्यात कारणीभुत असलेले यांचेवर कार्यवाही करण्यात करण्याची मागणी समाजात जोर धरत आहे
