कुरखेडा (प्रतिनिधी): शासनाच्या नवीन वाळू धोरण २०२५ चा उघडपणे भंग करून, घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव असलेली रेती चक्क एका खासगी कंत्राटदाराला बहाल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार कुरखेडा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय तहसीलदारांनी दिलेले परवाने आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.माहिती अधिकारात मिळालेल्या पुराव्यांनुसार, कुरखेडा तालुक्यातील गुरनोली येथील सती नदी पात्रातून अवैध उपसा करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभाग सुस्त असून कंत्राटदार मात्र मालामाल होत असल्याचे चित्र आहे.नेमका प्रकार काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ग्रामसेवकाचा ‘महाखनिज’ पोर्टलवरील आयडी परस्पर तयार करून त्याद्वारे तब्बल ४०० ब्रास रेती उचलण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासाठी वापरलेले अर्ज किंवा भरलेल्या ३ लाख रुपयांच्या महसुलाबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नाही. कंत्राटदाराच्या या बेकायदेशीर कृत्याला महसूल विभागाची मूक संमती असल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे.महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पदया संदर्भात तहसीलदार राहुल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी “असे काही होऊ शकत नाही” असे सांगून फोन कट केला. प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या अशा उत्तरांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.’आप’ आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारया गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नासिर हाशमी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे खालील मागण्या केल्या आहेत:नियमबाह्य रेती परवाने देणाऱ्या तहसीलदारांची विभागीय चौकशी व्हावी.संबंधित कंत्राटदारावर फौजदारी कारवाई करून त्याच्याकडून दुप्पट दंड वसूल करावा.शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.प्रशासकीय यंत्रणेचा हा गैरवापर आणि लाभार्थ्यांच्या हक्कावर मारलेला डल्ला यामुळे कुरखेडा तालुक्यात संताप व्यक्त होत आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
