महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याआडून असंवैधानिक निर्णयांचा प्रयत्न ; इंडिया आघाडीच्या ठाम भूमिकेमुळे मोदी सरकारची माघार

✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक

चंद्रपूर/राजुरा:- केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष समर्थित मोदी सरकारने संसदेत मांडलेल्या तथाकथित डिलिमिटेशनसह तीन विधेयकांना विरोधकांच्या जोरदार एकजुटीमुळे अखेर फेटाळावे लागले. या घडामोडींमुळे देशातील लोकशाही मूल्यांना नवसंजीवनी मिळाल्याची प्रतिक्रिया चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून संविधानविरोधी स्वरूपाची विधेयके संसदेत आणली होती. विशेषतः महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे नमूद केले की, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आधीच ठोस पावले उचलली आहेत. महिलांसाठी ३३ आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत आहे. तर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन ( महिला आरक्षण) विधेयकाला काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक पक्षाने सहमती दिली व विधेयक मंजूर झाले मात्र विद्यमान केंद्र सरकार त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी नवीन परिसीमन विधेयकांच्या माध्यमातून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेससह इंडिया आघाडी मधील सर्व घटक पक्षांनी संसदेत एकजूट दाखवत या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. यामुळे सरकारला विधेयके मंजूर करण्यात अपयश आले. हे संविधान दुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे २ / ३ बहुमत आवश्यक होते. मतदानात सुमारे २९८ मते समर्थनात आणि २३० विरोधात पडली, त्यामुळे आवश्यक बहुमत मिळाले नाही. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला डिलिमिटेशनशी जोडल्यामुळे विरोध केला हे विशेष. महिलांना आरक्षण व अधिकार देण्यास कुणाचाही विरोध नाही ; मात्र त्या नावाखाली संविधानाला बाधा पोहोचवणारे निर्णय देशावर लादण्याचा प्रयत्न केला गेला. इंडिया आघाडीने तो ठामपणे हाणून पाडला, असे धोटे यांनी स्पष्ट केले.या संपूर्ण प्रकरणामुळे आगामी राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, विरोधकांच्या एकजुटीमुळे केंद्र सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.