नगर परिषदेकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ‘कर रोखो’ आंदोलनाचा इशारा
✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
आरमोरी : नगर परिषदेची स्वतःची एकही शाळा कार्यरत नसताना तसेच आरमोरी शहरातील नागरिकांना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कोणतेही काम उपलब्ध करून न देता, मालमत्ता करासोबत नागरिकांकडून शैक्षणिक व रोजगार हमी कराची आकारणी केली जात असल्याने हा कर तातडीने रद्द करावा; अन्यथा त्याच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांना प्रत्यक्ष शैक्षणिक व रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आरमोरी येथील नागरिकांनी दत्त मंदिरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
न
नगर परिषदेकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, शैक्षणिक व रोजगार हमी उपकराच्या नावाखाली वसूल होणाऱ्या रकमांचा उपयोग नेमका कोणत्या सुविधा देण्यासाठी केला जातो, याबाबत नगर परिषद प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला श्री दिगांबर साई देवस्थानचे सचिव प्रमोद संगमवार, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती चंदु वडपल्लीवार, नगरसेवक मेघा मने, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे, यादव संहारे, मनोहर गडे, बापुराव चौधरी, देवानंद वासनिक, ए. व्ही. मेश्राम, विठ्ठल हिरापूरे, सुरेश रेहपाडे, मुरलीधर येरणे, सोमेश्वर बारसागडे, बांडे, चेतन निमगडे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
देवस्थानावर अवाढव्य कर आकारणीचा आरोप
यावेळी श्री दिगांबर साई देवस्थानचे सचिव प्रमोद संगमवार म्हणाले की, देवस्थानच्या वतीने कोणताही व्यावसायिक व्यवसाय सुरू नसून सामाजिक व धार्मिक कार्य केले जाते. भाविकांच्या देणगीतून सभा मंडपाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. असे असताना देवस्थानच्या इमारतीवर अवाढव्य कर आकारणी करण्यात आली आहे. देवस्थानाला व्यावसायिक उत्पन्न नसताना एवढा कर भरायचा कुठून? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
धार्मिक व सामाजिक संस्थांच्या स्वरूपाचा विचार करून कर आकारणीबाबत योग्य निर्णय घ्यावा तसेच नागरिकांवर लादण्यात आलेली अवाजवी कर आकारणी कमी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“नगर परिषदेची शाळाच नाही, मग शैक्षणिक कर कोणासाठी?”
सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे म्हणाल्या की, आरमोरी नगर परिषद क्षेत्रात नगर परिषदेची स्वतःची एकही प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा कार्यरत नसतानाही नागरिकांकडून मालमत्ता करासोबत शैक्षणिक व रोजगार हमी कराची आकारणी केली जात आहे. या कर आकारणीबाबत नगर परिषद प्रशासनाकडे शासन परिपत्रक व कायदेशीर आधाराची माहिती मागण्यात आली होती.
नगर परिषद प्रशासनाने महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ अंतर्गत कर आकारणी केली जात असल्याचे सांगितले असून, नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जात असल्याचे कळविले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कर आकारणीची पद्धत, तिचे प्रमाण आणि नागरिकांकडून वसूल होणारी रक्कम याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे, असे निमगडे यांनी स्पष्ट केले.पुढील सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात—
- सुसज्ज सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करावे.
- विद्यार्थ्यांसाठी मोफत किंवा अल्प शुल्कात अभ्यासिका सुरू करावी.
- MPSC, UPSC, पोलीस भरती, SSC, बँकिंग व इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे.
- संगणक व इंटरनेट सुविधेसह डिजिटल अध्ययन केंद्र सुरू करावे.
- गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक मदत योजना राबवाव्यात.
- गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार व प्रोत्साहन द्यावे.
- वक्तृत्व, निबंध, सामान्यज्ञान आदी शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करावेत.
- गुणवंत व आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व पुरस्कार योजना सुरू करावी.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार नगर परिषद इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करावी.
त्या पुढे म्हणाल्या की, “आरमोरी नगर परिषदेची स्वतःची एकही शाळा नाही, तर मग नागरिकांकडून शैक्षणिक कर कोणत्या सुविधांसाठी वसूल केला जात आहे?” हा प्रश्न नगर परिषद प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक कर आकारला जात असेल तर त्या माध्यमातून शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी ठोस सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. अन्यथा हा कर बंद करावा. पंधरा दिवसांच्या आत नगर परिषद प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास नागरिकांना सोबत घेऊन ‘कर रोखो’ आंदोलन छेडण्यात येईल तसेच आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा प्रज्ञा निमगडे यांनी दिला.
कर आकारणीच्या पुनरावलोकनासाठी सहा सदस्यीय समितीची मागणी
माजी उपसभापती चंदु वडपल्लीवार म्हणाले की, आरमोरीतील नागरिकांची मुले प्रामुख्याने जिल्हा परिषद किंवा खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. या शाळांसाठी नागरिक स्वतंत्रपणे शैक्षणिक खर्च करीत असताना नगर परिषदेकडून पुन्हा शैक्षणिक कर आकारला जात आहे. त्यामुळे या कर आकारणीचे योग्य परीक्षण होणे गरजेचे आहे.
आरमोरी नगर परिषदेत इतर नगर परिषदांच्या तुलनेत कर आकारणी अधिक असल्याची नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे कर आकारणीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीत दोन नागरिक प्रतिनिधी, दोन वृत्तपत्र प्रतिनिधी आणि दोन नगर परिषद अधिकारी यांचा समावेश करावा. या समितीने आरमोरीच्या जवळील नगर परिषदांना भेटी देऊन तेथील कर आकारणीचा अभ्यास करावा आणि त्यानंतर आरमोरीतील कर आकारणीबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करा
नगरसेवक मेघा मने म्हणाल्या की, आरमोरी शहरातील विद्यार्थ्यांना आज सुसज्ज सार्वजनिक ग्रंथालय, अभ्यासिका, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि डिजिटल अध्ययनाच्या सुविधांची मोठी गरज आहे. अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना घरी अभ्यासासाठी योग्य वातावरण, संदर्भ पुस्तके किंवा डिजिटल सुविधा उपलब्ध होत नाहीत.
त्यामुळे नगर परिषदेने नागरिकांकडून वसूल होणाऱ्या निधीचा लोकहितासाठी प्रभावी व पारदर्शक वापर करावा आणि
रोजगार हमी कर आकारत असाल तर रोजगारही द्या
रोजगार हमी कराची आकारणी केली जात असेल तर त्यामागील उद्देशानुसार नागरिकांना प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. दरवर्षी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शहरातील गरजू नागरिकांच्या हाताला काम मिळेल, अशी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून पैसा वसूल करून केवळ तो शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे हा प्रश्न नसून, त्या कराच्या माध्यमातून नागरिकांना कोणत्या सुविधा मिळत आहेत, हा खरा प्रश्न आहे.
“जनतेच्या पैशातून जनतेच्या मुलांचे भविष्य घडले पाहिजे; सुविधा देता येत नसतील तर शैक्षणिक व रोजगार हमी कराची आकारणी बंद करा,” अशी स्पष्ट भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.
नगर परिषद प्रशासनाने नागरिकांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन पंधरा दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा नागरिकांच्या वतीने ‘कर रोखो’ आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
