✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
चंद्रपूर:-दिनांक 19/05/2026 केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत पेयजल व स्वच्छता विभागाने ग्रामीण भागासाठी “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६” लागू केले असून, हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. या नियमांनुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचरा व्यवस्थापनासाठी चार प्रकारच्या कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासन, जिल्हाधिकारी आणि ग्रामपंचायतींना विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. मुख्य सचिवांनी १५ मे पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फॉर्म-४ वितरित करून माहिती संकलित करावी, तसेच पर्यटनस्थळे आणि यात्रास्थळांसाठी विशेष स्वच्छता यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना “विशेष कक्ष” स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, घनकचरा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच दर पंधरवड्याला अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात घराघरातून कचरा संकलन, बल्क वेस्ट जनरेटर्सची नोंदणी, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट्सची उभारणी, तसेच जुन्या कचरा डेपोचे निर्मूलन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींनी ग्रामविकास आराखड्यात (GPDP) घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करणे आवश्यक राहणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ग्रामीण भागात १००टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये चार प्रकारच्या कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींमध्ये घराघरातून कचरा संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण स्वच्छता, जनभागीदारी, स्वयं सहाय्यता गटांचा सहभाग आणि “पोल्युटर पेज” तत्त्वाच्या माध्यमातून स्वच्छ व टिकाऊ ग्रामव्यवस्था उभारण्यावर शासनाचा भर राहणार असुन चंद्रपुर जिल्ह्यातील सर्व गावात “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६” चे ग्रामस्थांनी पालन करावे. असे आवाहन चंद्रपुर जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिह यांनी केले आहे.
