✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
गडचांदूर:-येथील एका राष्ट्रीय पक्षाचे काही जबाबदार पदाधिकाऱ्यांच्या घरात 2 ते 3 हजार रुपये घेवून दररोज शेकडो बांधकाम कामगार मजुरांची नोंद केली जात आहे.ही मंडळी एका दिवसात शंभर लोकांची नोंदणी करत असेल तर 2 हजाराप्रमाणे हिशोब केला तर 2 लाख रुपये दररोज कमवत असावे? ही रक्कम एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यालाही लाजवेल इतकी आहे. यांच्याकडे नोंदणीचे अधिकृत नियुक्ती प्रमाण पत्र नाही.एका अधिकृत कार्यालयाप्रमाणे घरात चक्क लेपटॉपवर बांधकाम कामगारांची नोंद केली जात आहे.ज्यांनी आपल्या अख्ख्या हयातीत कधीही एक टोपले डोक्यावर ठेवले नाही,कधी कुणाच्याही घराच्या बांधकामाला गेले नाही,अशा लोकांची बांधकाम कामगार मजूर म्हणून नोंदणी याठिकाणी केली जात आहे.सोन्याचे दागिने परिधान केलेल्या उच्चभ्रू परिसरातील माता-भगिनिंची सुद्धा बांधकाम कामगार मजूर म्हणून नोंदणी होत असल्याने मूळ गरजू कामगारांची कुचंबणा होत आहे.संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांसोबत हातमिळवणी करून सर्रासपणे शासनाच्या या योजनेला हरताळ फासले जात असल्याचे खळबळजनक आरोप होत असून गडचांदुर शहरात आजपर्यंत नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांची वरिष्ठ पातळीवरून निष्पक्ष चौकशी करावी,बोगस आढळल्यास नोंदणी रद्द करून नोंदणी करणाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,बांधकाम कामगार मजूर म्हणून नोंदणीसाठी आधार कार्डासह काही कागदपत्रे आणि 2 ते 3 हजार रुपये द्या,यानंतर लागणारे सर्व शिक्के ही मंडळी स्वतः मारून घेतात? इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस बांधकाम कामगारांची नोंद सुरू असताना संबंधित विभाग अधिकारी कारवाई का करत नसेल? हा मात्र संशोधनाचा विषय बनला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्य कित्येक महिन्यांपासून दररोज शेकडो बांधकाम कामगारांची नोंद सुरू आहे.आजपर्यंत गडचांदूर व परिसरातील गावांमध्ये जवळपास 10 हजारांपेक्षा जास्त नोंदणी झाली असावी.मग ज्या शहरात इतके बांधकाम कामगार मजूर असेल तर बांधकामासाठी लेबर का मिळत नाही? हे मात्र न सुटणारे कोडेच बनले आहेत.लेबर मिळत नसल्याने आजही बरीचशी बांधकामे अर्धवट अवस्थेत पडलेली आहे.येथील काही ठेकेदारांना काम देण्याचे म्हटले तर ते म्हणतात,’लेबरच मिळत नाही भाऊ.यामुळे आम्ही जास्त काम घेत नाही.’आता एक प्रश्न पडतो की,नोंदणी झालेले हजारो बांधकाम कामगार मजूर गेले तरी कुठे? यावरून सिद्ध होते की,दलालांमार्फत बोगस नोंदणी करून शासनाच्या तिजोरीला चूना लावला जात आहे,यात दुमत नाही.आपलेच कार्यकर्ते यामध्ये समाविष्ट असल्याची माहिती असतानाही कदाचित संबंधित नेते सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करीत असावेत,असे आरोप होत असून चुकीच्या कामांकडे डोळेझाक करून केवळ कार्यकर्ते टिकवण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीला चूना लावणे कितपत योग्य!असे मत व्यक्त होताना दिसत आहे. यावर आता पुढे काय घडते,हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
