गडचिरोली : अनुसूचित जातीमधे उपवर्गीकरण करू नये यासाठी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना आरपिआय जिल्हाध्यक्ष प्रा. मुनिश्वर बोरकर व बामसेफचे जिल्हाध्यक्ष भोजराज कान्हेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.उपवर्गीकरण करणे हा राज्य शासनाच्या अधिकारात नसुन संविधानातील अनुच्छेद 3४१ नुसार संसद व राष्ट्रपती यांना असते त्यामुळे अनु.जातीतील लोकांमध्ये संघर्ष निर्माण होइल व उच्च वर्णीयांना त्यांच्या आरक्षणाचा फायदा होइल.उपजिल्हाधिकारी अस्मिता मोरे यांच्या मार्फत निवेदन देतांना आरपीआय चे प्रा. मुनिश्वर बोरकर बामसेफचे भोजराज कान्हेकर, प्रमोद राऊत ,दशरथ साखरे, डोमाजी गेडाम ,प्रेमदास रामटेके, पुंडलिक शेन्डे, लवकुंश भैसारे, किशोर भैसारे, तुळशिराम सहारे,, नामदेव दुधे, नरेंद्र शेंन्डे, राजु वणकर, मोरेश्वर निमगडे ,नेताजी मेश्राम ,रमेश डोंगरे, सुरेश मेश्राम, सम्येक भैसारे ,खेमदेव हस्ते ,अशोक कोल्हरकर ,एम. बी साखरे, संघमित्रा राजवाडे, लता भैसारे, शशीकला सहारे ,सुमन उंदिरवाडे, ज्योती मेश्राम’ ,निशा देवतळे, पुनम शेंन्डे ,सत्यभामा कोटागले, कविता गणविर, प्रेमलता कान्हेकर ,सुनंदा बांबोळकर, निता उंदिरवाडे ,सुप्रिया मेश्राम, अमिता भैसारे ,शारदा गणविर ,मंगला बाबनवाडे, देवला डोंगरे ,देवलाबाई शेंन्डे, वासुदा शेख, आदि सहीत आरपिआय बामसेफ चे बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
