✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
कोरपना:-महाराष्ट्र विधानसभेत विधान परिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक 12391 तत्कालीन आमदार व सध्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणी पावर प्लांट सिमेंट उद्योग वाहतूक व वायू प्रदूषण मुळे शेत पिकाचे होणारी नुकसानी कळेल लक्ष वेधले शासनाने कृषी पशुसंवर्धन मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसानीचा मोबदला देण्याचे कंपनीला निर्देश दिनांक 25 फेब्रुवारी 2022 ला दिले शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली “प्रदूषण नियंत्रण शतपीक नुकसान भरपाई समिती गठित केल्या गेल्या मात्र ते नावापुरते व कागदावरच राहिले आहे गेल्या चार वर्षात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अनेक तक्रारी महसूल अधिकारी कृषी अधिकारी यांना देण्यात आले मात्र साधी चौकशी किंवा पंचनामे पाणी करण्याला अधिकाऱ्यांना वेळच मिळाली नाही ज्यांच्याकडे सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी शासनाने प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दिली यांना उंटावरून शेळ्या राखण्याची सवय ग्रासल्याने त्यांना तक्रारीची दखल घेण्याची गरज वाटली नाही कारण होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम कार्यालयाचा दिसत असल्याने साइटवर जाऊन पाहणी करण्याची गरज नसल्याने त्यांनी दुर्लक्ष केले कॉल माईन्स डब्ल्यूसीएल सास्ती पवणी गोवळी कवठाळा गाडेगाव विरूर कोल वॉशरीज पांठरपौणी सास्ती गौरी अल्ट्राटेक कंपनीचे मानिकगड युनिट मुळे गडचांदूर गोपालपूर थुट्रा हिरापूर कुसुंबी माईन्स मुळे बाम्बेझरी लीगनडोह आर सि सि पि एल चुनखड्डी माईन्स मुळे परसोडा कोठेडा गोविंदपूर व कन्वर बेल्ट अनाधिकृत परवानगी नसताना झालेले बांधकाम दालमिया नारंडा सिमेंट यूनिटमुळे पिपरी वनोजा नारंडा कढोली नवेगाव अंतरगाव प्रकल्प पंचकोशीतील ५ कि मी परीसरात संपुर्ण शेती संकटात सापडून उद्धवस्त होत आहे धुळीचे कण वाहतुकीमुळे प्रदूषण जमीनीची सुपीकता नष्ट होत उत्पादणात कमालीची घट झाल्याने शेतात धुळीमुळे मजूर काम करण्यास तयार नाही यांत्रिक ट्रक्टर अवजारे जमीनी घट झाल्यामुळे मशागत करता येत नाही शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे वाढत आहे शेकडो अर्ज कचऱ्याच्या पेटीत टाकल्या जात असल्याने समिती फक्त नावापुरतीच शेतकऱ्याच्या तोंडाचे पाणी पुसणारी आहे उपरोक्त समीती मध्ये फक्त शासकीय अधिकारीच असल्याने प्रश्न मांडणारे शेतकरी प्रतिनिधि समविष्ठ करावे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समीती ४ वर्षात एकदा तरी सभा झाली का शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर गंभीरतेने विचार का करण्यात आला नाही शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होताच ७२ तासात पाहणी चौकशी पंचनामा अहवाल देण्याचे शासन आदेशात नमूद आहे मात्र वेळच प्रशासनाकडे लक्ष देण्यासाठी नसावा म्हणून राजूरा विधानसभेच्या खरीप हंगाम आढावा सभेत राष्ट्रवादी कांग्रेसचे प्रदेश सचिव आबिद अली यांनी डि बि टी यांत्रीकीकरणाचे अनुदान शेतकऱ्याना त्वरीत देण्यात यावे पोकरा १ च्या धर्तीवर पोकरा २ च्या योजना राबविण्यात यावे वन हक्क पट्टे धारकाना फार्मर आय डी व शासकीय योजनेचे पोर्टल कार्यान्वित करण्यात यावे या कडे लक्ष वेधून पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे कृषी मंत्री दतात्र्य मामा भरणे राजुरा क्षेत्राचे आमदार देवरावजी भोंगळे यांना निवेदन देऊन सभेत लक्ष वेधले
