✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
जिवती:-जिवती गेल्या पंधरा वर्षापासून आदिवासी कोलाम जमिनीचा संघर्ष सुरू होता न्यायालयाची दारे ठोटवली तारीख पे तारीख घेत वर्ष प्रकरण कोसंबी नोकारी जमिन वाद सुरु आहे कुसंबी लगत असलेल्या चूनखड्डी खाण क्रं २ विस्तार करताना आदिवासी कोलाम समाजाचे अज्ञान व अशिक्षित असल्याने सुरक्षा रक्षका कडून दम देत २०० १ मध्ये ही जमीन कंपनीची आहे म्हणून हुसकवित त्याना शेती करण्यापासून बाधीत केल्या जंगलात राहून वन उपजावर जिवन जगत संघर्ष करीत राहले प्रशासनाकडे अनेक निवेदन देऊन लक्ष वेधले विधान सभेत देखिल चर्चा झाल्या मात्र कार्यवाही शुन्य होत असल्याने १३ एप्रील रोजी राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनात ५ आदिवासी विष प्राशन करुण खडबड माजत्याने प्रशासनाचे घटनेची दखल घेत नव्याने आलेल्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी वीस कलमी सभागृहात दिनांक 29 एप्रिल 2026 रोजी महसूल अधिकारी भुमिअभिलेख विभाग पोलीस यांच्या समक्ष आदिवासी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून कुसुंबी नोकारी येथील विवाद ग्रस्त जमीनपुढील 30 दिवसात मोजणी करण्यात येईल तत्पूर्वी 10 ते 15 दिवसात बॉम्बेझरी येथीलसर्वे नंबर 43 44 45 46 47 48 या जमिनीची मौक्यावर खुणा करून सीमा निश्चित करून देण्यात येईल व त्या ठिकाणी असलेले ओवर बर्डन तसेच इतर मौक्यावरील वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते यापूर्वी दिनांक 3 /12 /2024 ला मोजणी करून हद्द दाखवून चुना टाकण्यात आला होता मात्र भूमि अभिलेख विभागाने बनवाबनवी करीत चुकीचा अहवाल देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली व त्या ठिकाणी झाडे झुडपे दिसून येतात असा अहवाल दिल्यामुळे गेल्या वर्षभरात या आदिवासींना न्याय मिळाला नव्हता वन विभागाचे देखील उपवनसंरक्षक यांनी कुप नंबर36 च्या अचूक सीमा व त्या ठिकाणी असलेली वस्तुस्थिती याबाबत मोघम अहवाल देऊन वाद निर्माण केला होता मात्र जिल्हाधिकारी यांनी नव्याने मोक्यावर जाऊन अहवाल सादर करावा व वस्तुस्थिती त्याप्रमाणे शेतकरी संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख यांनी उपस्थित राहून त्या ठिकाणी खुणा करावे असे आदेश दिले होते त्या अनुषंगाने आज भूमि अभिलेख निरीक्षक व भूमापक आपल्या तात्यासह मौक्यावर हजर झाले ठाणेदार शिवाजी कदम वनपरिक्षेत्र अधिकारी व्ही ए राजुरकर सहाय्यक वनरक्षक तलाठी प्रदीप जाधव यांच्या समक्षमोजणी करण्यात आली माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या चुनखडी खाण हद्दी सीमेच्या दगडाच्या आत वरील सर्वे नंबर आले असून मौक्यावर उत्तर दिशेला अनाधिकृत कंपनीने तयार केलेला रस्ता त्याचबरोबर दक्षिणेकडून चुनखडी खदानीतील निरुपयोगी दगडमाती टाकून ढिगारे तयार करण्यात आले. कदाचित क्षेत्रातील मूळ प्रवाह नाल्याचा मातीचे ढिगारे तयार करून बदल करण्यात आले त्यामुळेआदिवासींची जमीन कंपनीने नियमबाह्य बळकावून कब्जा केला मोक्यावरील परिस्थितीनुसार कंपनीचा संपूर्ण जमिनीवर अनाधिकृत कब्जा असून यापूर्वी दिलेल्या चुकीचा अहवाल यामुळे विषासारखी घटना घडली होती मात्र यावेळी अशी चूक भूमी अभिलेख विभागाने करू नये व वस्तुस्थिती दर्शक अचूक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा यामुळे आज मोक्यावर सर्व प्रशासनिक अधिकाऱ्यासमोर तसेच कंपनी व्यवस्थापकांच्या समोर मोजमाप करण्यात आले मोजणी नुसार संपूर्ण सर्वे नंबरच्या उत्तर दिशेला कंपनीने पूर्वीचा निस्तार हक्काचा नोकारी आसापुर जिवती तालुकाशी दहा-बारा गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यावर हा आम रस्ता नाही असे म्हणत ठीक ठिकाणी गेट उभे करून सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीर कंपनी अतिक्रमण केली आहे त्याचा अनुभव आज एक तासापर्यंत रस्त्यावर रोखून ठेवण्यात आले वास्तविक तहसीलदार राजुरा यांनी सात सात 2020 ला आदेश पारित करून सार्वजनिक रस्ता खुला ठेवण्यात यावा व कंपनीने आपली सुरक्षा संरक्षण भिंत किंवा तारेचे कुंपण करून करावी असे निर्देश असताना सुद्धा गेल्या सहा वर्षात कंपनीने आपली पर्यायी व्यवस्था न करता लोकांना वेढीस धरण्याचं कामकेली आहे तसेच लीगनडोह शिवारातील अनाधिकृत बाउंड्री तयार करून त्या ठिकाणी सिमेंट खांब व तारेचे कुंपण टाकल्या जात आहे ही जमीन कंपनीच्या मालकीची नाही किंवा यापूर्वी जे सीमांकन करण्यात आले त्यापुढे जाऊन कंपनीने शंभर एकर जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे असे असताना महसूल विभागाचे जिवती तहसीलदार यांनी कंपनीला अतिक्रमण करण्याचा संधी का दिली असा सवाल नागरिकांमध्ये उभा असून तातडीने ते अतिक्रमण व रस्ते खुले करण्यात यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आज झालेल्या दगडाचे सीमांकन करून देण्यात आल्यामुळे अल्ट्राटेक चे युनिट मानिकगड सिमेंट कंपनीचे पितळ उघडे पडले आहे जिल्हाधिकारी यांना अहवाल दिल्यानंतर होणाऱ्या कारवाईकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे यावेळी शेतकऱ्यांचे नेते आबिद अली केशव कुळ मेथे भाऊराव कनाके पगु मडावी लचू आत्राम रामकिसन आत्राम बाळू सिडाम मारोती तलांडे या परिसरातील अनेक आदिवासी शेतकरी पोलीस कर्मचारी वन कर्मचारी व भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते यावेळी शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागाला चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती अहवाल देऊ नका सत्य ते अहवाल द्या अन्यथा आम्हाला न्यायालयात दाद मागण्याची पाळी येऊ देऊ नका अशी रामकिसन आत्राम यांनी भावना व्यक्त केली
