संपादक मुनिश्वर बोरकर
गडचिरोली:-गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात बंगाली समाजातील अनेक नागरिक मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करीत आहेत चामोर्शी व इतर तालुक्यांमध्ये सुद्धा बंगाली समाजाचे अनेक नागरिक राहतात येथील नागरिकांना राज्य सरकारने ग्रामपंचायत, शिक्षणासाठी जिल्हा परिषद शाळा, व प्रॉपर्टी कार्ड सुद्धा दिलेले आहेत नागरिकांचे मुख्य व्यवसाय शेती आहे महाराष्ट्रात बंगाली समाज आल्यानंतर या ठिकाणी अनेक बंगाली बांधव वनजमिनीवर शेती करून आपले जीवन जगत आहेत या भागातील इतर नागरिकांचे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वन हक्क मान्यता दावा मिळण्यास येथील बंगाली समाजातील नागरिकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे त्यापैकी क्रमांक एक अटी पैकी बंगाली समाजाकडे तीन पिढ्यांचा पुरावा नाही त्यामुळे स्थानिक बंगाली समाजाला त्यांच्या शेत जमिनीचे हक्क मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. याबाबत मुलचेरा तालुक्यातील लक्ष्मीपूर,विजयनगर गांधीनगर,कालीनगर येथील स्थानिक नागरिकांनी डॉ. प्रणय खुणे यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली. राज्य शासनाने स्थानिक रहिवासी बंगाली बांधवांचे वनहक्क दावा प्रकरणात तीन पिढ्यांचा पुरावा अटात शिथिलता करावी व प्रामुख्याने स्थानिक नागरिकांना जीपीएस नकाशा व जीपीएस पॉलीगॉन मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे याबाबत डॉ. खुणे यांनी राज्य शासनास मागणी केली की येथील स्थानिक नागरिकांना नागरिकांचे वनहक्क दाव्याबाबत तीन पिढ्याची अटात शिथिलता करावी व आवश्यक कार्यवाही सरकारने करावे
अशी मागणी केली यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, मानवाधिकार संघटन नेते प्रवीण भाऊ गेडाम ग्रामस्थ प्रदीप राय,जोगेंद्र मंडल. रंजीत सरकार, विपुल सरकार नित्यानंद मिस्त्री,तपन मुजुमदार बिजन कीर्तनिया, आशालता विश्वास,संजीत सरकार, संतोष मिस्त्री व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
