शासनाला आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीचा 10 दिवसांचा अल्टिमेटम
✍️दिनेश झाडे
मुख्य संपादक
नागपूर:-महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, पोषणविषयक व सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीच्या वतीने शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था (मानकर ट्रस्ट), नागपूर यांच्यासोबत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या 490 शासकीय वसतिगृहांच्या संचालनासंदर्भात करण्यात आलेला करार/अनुबंध तसेच संबंधित कंत्राटी निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, ही समितीची प्रमुख मागणी आहे. सदर मागणी शासनास सादर करण्यात आलेल्या निवेदनामध्येही स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.*
शासनाला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम
शासनाने येत्या 10 दिवसांच्या आत 490 शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचा मानकर ट्रस्टसोबत करण्यात आलेला करार रद्द करण्याबाबत ठोस व अधिकृत निर्णय घेतला नाही, तर आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीच्या वतीने RSS मुख्यालय, नागपूर येथे लोकशाही व संविधानिक मार्गाने घेराव आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा समितीने दिला आहे.
समितीच्या मते, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, पोषण, निवास, सुरक्षितता व मूलभूत अधिकारांशी संबंधित शासकीय व्यवस्था कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपापासून मुक्त आणि विद्यार्थीकेंद्रित असणे आवश्यक आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण आवश्यक
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित धोरणे व निर्णय घेताना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14, 15(4), 21 आणि 46 यांसह आदिवासी समाजासाठी असलेल्या संरक्षणात्मक घटनात्मक तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी समितीची भूमिका आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुरक्षित निवास, पुरेसे व पौष्टिक अन्न, आरोग्यविषयक सुविधा आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संविधानातील अनुच्छेद 46 अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे राज्याला निर्देश आहेत.
समितीने शासनास सादर केलेल्या निवेदनामध्ये 25 एप्रिल 2018 च्या DBT शासन निर्णयाचा पुनर्विचार/रद्दबातल करण्याची मागणी करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना पूर्ण, आवश्यक व पौष्टिक आहार नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र व स्पष्ट तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येते की, हा प्रश्न केवळ एका कराराचा नसून राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आणि त्यांच्या मूलभूत व संविधानिक अधिकारांशी संबंधित आहे.
«“शासनाने 10 दिवसांच्या आत 490 शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचा मानकर ट्रस्टसोबतचा करार रद्द करून त्याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीच्या वतीने RSS मुख्यालय, नागपूर येथे लोकशाही व संविधानिक मार्गाने घेराव आंदोलन करण्यात येईल.”»
समितीने स्पष्ट केले आहे की प्रस्तावित आंदोलन लोकशाही, संविधानिक आणि शांततामय मार्गाने करण्यात येईल.
विविध संघटना व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा
या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामध्ये:
- गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
- बिरसा मिसाइल फोर्स
- बिरसा ब्रिगेड
- AISA
- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
- बहुजन समाज पार्टी
- युवा काँग्रेस
- NSUI
- आम आदमी पार्टी
यांचा समावेश असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
आदिवासी अधिकार बचाव कृती समिती
संयोजक :
भावना इरपाची
सह-संयोजक :
रजत महेशगवळी
राकेश भलावी
रेखा कोराम
ईशान कर्नाके
हरीष उईके
शंभू गोंड
सुजाता मसराम
प्रशिक गाडगे
रोहित इरपाची
प्रकाश कुंभे
क्षितिज गायकवाड
दिनेश सिडाम
साहिली झंझाडे
करण गजभिये
प्रशिल कोड़ापे
