✍️मुनिश्वर बोरकर
संपादक
आरमोरी:-आरमोरी शहरातील महसूल विभागाच्या जुन्या तलाठी कार्यालयाची शासकीय इमारत पाडण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. या प्रकरणाची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांनी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी (राजस्व), देसाईगंज (वडसा) यांनी आरमोरी तहसीलदारांना प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र,👉 इमारत पाडण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केलेले असताना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी व कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश दिलेले असतानाही, महिनाभर उलटूनही आरमोरी तहसीलदारांकडून ठोस कारवाई का करण्यात आलेली नाही? हा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
इमारत पाडली हे मान्य, मग जबाबदार कोण?
महसूल विभागाच्या शासकीय मालमत्तेवरील इमारत पाडण्याचा निर्णय कोणी घेतला? कोणाच्या आदेशाने इमारत पाडण्यात आली? आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का? नगरपरिषद प्रशासन, नगराध्यक्ष आणि संबंधित नगरसेवकांची यामध्ये नेमकी भूमिका काय होती?
हे सर्व प्रश्न आता चौकशीच्या माध्यमातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, इमारत पाडली असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. मग या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यास एवढा विलंब का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही तहसीलदार स्तरावर चौकशी रखडत असेल, तर या विलंबामागे नेमके कारण काय आहे?
अधिकारी–नगराध्यक्ष–नगरसेवकांमध्ये साटेलोटे आहे का?
या प्रकरणात संबंधित इमारत पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन, नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्याशी तहसील प्रशासनाचे काही साटेलोटे किंवा संगनमत आहे का? असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे.
हा आरोप नसून, चौकशीला होत असलेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेला गंभीर संशय आहे. त्यामुळे या संशयाचे निरसन करण्यासाठी चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे होणे गरजेचे आहे.
“शासकीय इमारत पाडली हे मान्य असेल तर कारवाईला विलंब कशासाठी?”
“शासकीय मालमत्तेची इमारत पाडण्यात आली असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. तरीही दोषी कोण हे निश्चित करून कारवाई करण्यास विलंब का केला जात आहे? सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होते, मग या प्रकरणात वेगळे निकष का?” असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांनी उपस्थित केला आहे.
नगराध्यक्ष, नगरसेवक किंवा अधिकारी कोणत्याही पदावर असले तरी शासकीय मालमत्तेबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
💥*“शासकीय इमारत पाडली हे मान्य झाल्यानंतरही जर कारवाई होत नसेल, तर प्रशासन नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आता या प्रकरणात केवळ चौकशीचे आदेश नकोत, तर प्रत्यक्ष कारवाई हवी. अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे आरमोरी यांनी प्रशासनाकडे केली.
