✍️मुनिश्वर बोरकर
संपादक
गडचिरोली:-सध्या दिल्लीत संसदीय अधिवेशन सुरू आहे . या अधिवेशनात ओबीसींची तसेच सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी खासदारांनी अधिवेशनात आवाज उठावावे यासाठी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) मोर्चा , बहुजन क्रांती मोर्चा , भारत मुक्ती मोर्चा व आरपिआय तसेच विविध सहयोगी संघटनाच्या वतीने खासदार डॉ . नामदेव किरसान यांना निवेदन देण्यात आले . पहिल्या टप्प्यातील जनगणनेच्या घर गणना व जनसंख्या जनगणनेत एससी ,एसटी व अन्य असे तीनच कॉलम आहेत . ओबीसीची गणना ही इतर मध्ये होत आहे . ओबीसींना स्वतंत्र कॉलम देण्यात यावा . इतर मध्ये ओबीसींची जनगणना असल्यामुळे भारतात ओबीसींची संख्या किती आहे याचा अचूक आकडा मिळणार नाही . त्यामुळे ओबीसींच्या विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना राबविण्यास अडथळा निर्माण होणार आहे .
ओबीसींच्या आकडेवारीवरून सामाजिक , आर्थिक , शैक्षणिक व अन्य विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक जातींचा प्रमाण माहीत असणे आवश्यक आहे . सध्या चालू असलेल्या संसदिय अधिवेशनात भारतातील प्रत्येक खासदारांनी यावर आवाज उठवावे व ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यात यावे .
तसेच जनगणनेची माहिती त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावे . कोणत्याही जातीची जनगणना सुटता कामा नये . यासाठी भारतातील सर्व खासदारांनी आवाज उठवावे . सरकार मानत नसेल तर संसद बंद पाडण्याचा अधिकारसुद्धा खासदारांचा असतो.निवेदन देतेवेळी बामसेफचे जिल्हाध्यक्ष भोजराज कान्हेकर , आरपिआयचे जिल्हाध्यक्ष मुनिश्वर बोरकर , भारत मुक्ति मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद राऊत , राष्ट्रीय पिछड़ वर्ग (ओबीसी) मोर्चाचे डोमाजी गेडाम , बहुजन क्रांती मोर्चाचे प्रेमदास रामटेके , आरपिआयचे दशरथ साखरे , नामदेव दुधे आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते .













