✍️मुनिश्वर बोरकर
संपादक
गडचिरोली:-विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मिशन 2027 अंतर्गत 31 डिसेंबर 2027 पूर्वी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य मिळवणारच या निश्चयाने विदर्भातील 11 ही जिल्ह्यातील व 120 तालुक्यातील गावा -गावात व शहरा शहरात विदर्भाच्या मागणीचा वणवा पेटविण्याच्या हेतूने जनजागरणाचाच एक भाग म्हणून विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळाव्याची मालिका सुरु केली असून. त्याचाच एक भाग म्हणून जिजामातेच्या माहेरातून स्व. लखूजी राजे जाधव यांच्या स्मृतिदिनी पश्चिम विदर्भाचे द्वार असलेल्या “सिंदखेडराजा ” येथे दिनांक 25/07/2026 रोजी 12 ते 5 या वेळात ‘ विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळाव्याचे ” आयोजन केले आहे. तसेच देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील ” क्रांतिदिनी ” 9 ऑगस्ट 2026 रोजी नागपूर येथील दीक्षाभूमी ते संविधान चौक असा “लॉंगमार्च ” नागपुरातील जनतेत विदर्भाच्या मागणीची तीव्रता जाणवून देण्याच्या हेतूने, हा लॉंगमार्च आयोजित केला असून, दुपारी 1:30 वाजता लॉंगमार्चचा समारोप व ” विदर्भ निर्माण जनसंकल्प जाहीरसभा ” संविधान चौकात होणार आहे. आणि त्यादिवशी विराआस च्या वतीने ” महाराष्ट्र वाद्यानो विदर्भ सोडा ” व “महाराष्ट्र वादी चले जाओ ” अशी घोषणा करून केंद्र सरकारला अशी पृच्छा केली जाणार आहे. व 121 वर्षाची विदर्भाची मागणी कायम निकाली काढा अशी मागणी रेटून केली जाणार आहे.विदर्भाच्या मागणीची तीव्रता गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तसेच एटापल्ली, मुलचेरा, भामरागड, सिरोंचा व घोट या तालुक्यामध्ये व परिसरा मध्ये आधीच रुजलेली आहे. यांचे भान ठेऊन निखऱ्यावर फुंकर घालून “अंगाराने कार्य केले आता जोत हवी ” या हेतूने पुन्हा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची तीव्रता या भागातील विदर्भवादी जनतेच्या मनात पुन्हा जगविण्याचा हेतूने दिनांक 08/09/2026 रोजी, दुपारी 12 ते 5 या वेळात अहेरी येथे “विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळाव्याचे” आयोजन केले आहे. विदर्भाच्या सिंचनाचा 60 हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष भरून निघून 131 धरणे बांधून कळव्यासह पूर्ण बांधून 14 लाख हेक्टर जमीन कदापि सिंचनाखाली येऊ शकत नाही. तसेच सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, शिक्षण, उद्योग ऊर्जा, पिण्याचे पाणी, ग्रामविकास, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाचे 15 हजार कोटी एकूण 75 हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही. परिणामी. शेतकऱ्यांच्या कर्जापाई व सिंचना अभावी होणाऱ्या आत्महत्या व सुरू असलेल्या आत्महत्याचे सत्र थांबू शकत नाही. दरडोई उत्पन्न वाढण्याची विदर्भात यापुढे यत्कीचिंतही शक्यता नाही. त्यामुळे होणारे कुपोषण व परिणामारूप होणारे बालमृत्यू, गर्भारमाता मृत्यू, स्तनदामाता मृत्यू रोकता येणे शक्य नाही. तसेच औषनिक वीजमुळे होणारे हवेतील प्रदूषण राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्यामुळे अद्यावत मशीनरी लावून (यंत्र सामुग्री ) लाऊन रोकने दुरापास्त आहे. तसेच रोजगाराच्या कुठल्याही संधी उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच भविष्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांचे स्थलांतरण रोकने व 66 लाख बेरोजगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध होऊच शकत नाही व AI (आर्टिफिशियल इंतिलिजेन्स) सेवेत (नोकरी) असलेले युवकचं बेरोजगार होण्याचा मोठा धोका समाजापुढे आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने काहीही कोल्हेकुही केली तरी ” सोशो – इकॉनॉमिक” ज्वलंत प्रश्न असल्यामुळे याला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे विदर्भातील लोक प्रतिनिधी (आमदार /खासदार ) चे प्रमाण कमी होण्याचा धोका वाढला आहे. महाराष्ट्र सरकारचे महसूली उत्पन्न 6लाख 16:हजार 99 कोटी असून राज्याचा वर्षभरातील खर्च भगवीन्या करता 6 लाख 56 हजार 651 कोटी रुपये लागणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प 40 हजार 552 कोटी रुपये तुटीचा आहे. शिवाय राज्याची राजकोषीय तूट 1 लाख 50 हजार 491 कोटी रुपयाची आहे. राज्यातील वर्षभऱ्याच्या खर्चा करता एकूण 6 लाख 59 हजार 467 कोटी रूपये लागणार आहे. याउलट राज्यावरील कर्जाचा डोंगर हा 11 लाख 02 हजार 654 कोटी रुपये असून राज्याला त्यावर द्यावे लागणारा व्याजाचा बोझा 64 हजार 659 कोटी रुपये आहे. याशिवाय राज्यातील वेगवेगळ्या खात्याच्या कंत्राटदारांनी गेल्या दिढ वर्षात केलेल्या कामाच्या देयकाची देणी (लायबिलीटीज चा बोझा ) 96 हजार 400 कोटी रुपये असून, ठेक्याचे पैसे नाही मिळाले म्ह्णून दोन कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे. तसेच राज्य सरकारनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती भार 36 हजार 585 कोटी रुपये आहे. अशी एकूण 12 लाख 40 हजार 298 कोटीची (कर्ज /अधिक व्याज /अधिक कंत्राटदारांची देणी / अधिक शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती ) अशी रज्याच्या तिजोरीची दयनीय व केविलवाणी आर्थिक स्थिती आहे. म्हणून विदर्भ 100 वर्ष महाराष्ट्रात राहिला तरी विदर्भातील जनतेचा अनुशेष कदापिही भरून निघण्याची तीळ मात्रही शक्यता नाही. म्हणून ” विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य ” हाच एकमेव पर्याय आहे. म्हणून केंद्र सरकारने घटनेतील कलम 3 प्रमाणे राज्य निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करून विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य यथाशीघ्र निर्माण करावे अशी मागणी 121 वर्षांपासून व आता विराआस 14 वर्षांपासून सातत्याने करीत आहे. आतातर देश पातळीवरील नवराज्य निर्माण महासंघाने (Federation for New State’s ) मागणी केंद्र सरकारकडे प्रबळ पने करून केंद्र सरकारनी अग्र क्रमाने प्रथम प्राधान्याने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य ताबडतोब करावे अशी मागणीही महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, व मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे केली असून सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.आज दि-22 जुलै 2026 ला विराआस गडचिरोली जिल्हा बैठक गडचिरोली शिवाजी कॉलेज येथे 1 वाजता घेण्यात आली. या बैठकीला विराआस अध्यक्ष ऍड. वामनराव चटप, पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुणभाऊ केदार, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सुनील चोखारे, कोअर कमेटी सदस्य डॉ. रमेश कुमार गजबे, समन्वयक अरुण पाटील मुनघाटे, उत्तर गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र सिंग ठाकूर, दक्षिण गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष अशोक पोरेड्डीवार, विलास रापर्तीवार, नागसेन मेश्राम, चंद्रशेखर भडांगे, चंद्रशेखर जक्कनवार, केवळ राम सालोटकर, सुनील पोरेड्डीवार, प्रकाश ताकसांडे, डॉ. चंद्रसुरेश डोंगरवार, मोतीराम लाटेलवार, घिसू खुणे पाटील, गुरुदेव भोपाये उपस्थित होते
